राज्य सरकारने आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजार, तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६२०० रुपयांनी वाढ करण्याचे आश्वासन नोव्हेंबरमध्ये दिले होते.
मुंबई : राज्य सरकारने आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजार, तर गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६२०० रुपयांनी वाढ करण्याचे आश्वासन नोव्हेंबरमध्ये दिले होते. मात्र दीड महिना उलटला तरी याबाबत कोणताही शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार फसवणूक करीत असल्याची भावना आशा स्वयंसेविकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. याबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा १२ जानेवारीपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.
राज्यातील सुमारे ७० हजार आशा स्वंयसेविका व साडेतीन हजारांहून अधिक गटप्रवर्तक राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत आहेत. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान मानधनात वाढ करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला होता. आरोग्य मंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कृति समितीसोबत बैठक आयोजित करून आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दिवाळीची भेट म्हणून दोन हजार रुपये, आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्यात सात हजार आणि गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात ६२०० रुपयांनी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच संप काळातील कामकाज पूर्ण केल्यास मोबदला देण्याचेही मान्य केले होते. मात्र गटप्रवर्तकांच्या मानधनात समाधानकारक वाढ नसल्याने संप पुढे लांबला.
शासन निर्णय जारी करण्याच्या मागणीसाठी हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. मात्र त्याचीही दखल घेण्यात न आल्याने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे २९ डिसेंबरपासून त्यांनी ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्कार टाकला असून तातडीने शासन निर्णय जारी न केल्यास १२ जानेवारीपासून सर्व आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक राज्यव्यापी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने दिला आहे.