लाडकी बहीण योजनेत १५०० रुपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांचाही समावेश करावा, अशी मागणी साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी केली आहे.
लोकसत्ता प्रतिनिधी
नाशिक : राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी जाहीर केलेल्या लाडकी बहीण योजनेत १५०० रुपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळणाऱ्या निराधार विधवा महिलांचाही समावेश करावा, अशी मागणी साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्राव्दारे केली आहे.
राज्यात संजय गांधी निराधार योजनेतंर्गत सेवानिवृत्ती वेतन घेणाऱ्या १५.९७ लाख तर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणाऱ्या ११.१४ लाख महिला आहेत. अशा एकूण २७ लाख महिला लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित राहतील. शासन निर्णयात या योजनेसाठी अपात्र कोण असेल, अशी यादी बघितल्यास ज्या महिलांना १५०० रुपये सेवानिवृत्ती वेतन मिळते, त्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. याचा अर्थ संबंधित २७ लाख महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. एकिकडे पाच वर्षे आमदारकी केली तरी सेवानिवृत्ती वेतन मिळते. एका कुटुंबात अनेक कर्मचारी असतील तरी वेतन, सेवानिवृत्त वेतन कपातीचा कोणताच निकष नसतो. गरीब कुटुंबातील एकल निराधार महिलांना फक्त १५०० रुपये जास्त देताना त्या जणू सेवानिवृत्ती वेतन घेऊन श्रीमंत झाल्या, असा सरकार अर्थ घेते हे अतिशय क्रूर असल्याचे कुलकर्णी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
एकिकडे महिलांसाठी खूप काही करीत असल्याचा आव आणून निवडणुकीसाठी वातावरण तयार करून महिलांना आशा दाखवायची आणि दुसरीकडे गरजू महिलांना वगळायचे, असे करून महिलांच्या भावनेशी खेळू नये. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीने यात लक्ष घालून विधवा महिलांचा समावेश या योजनेत करावा, अशी मागणी साऊ एकल महिला समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.