पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांचा इशारा
पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांचा इशारा
नाशिक : लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये. आमदार फरांदे यांनी करोनाकाळात मोर्चा आणून दबाव आणण्याचा प्रयत्न के ला. लोकप्रतिनिधींनी आपला अहंकार बाजूला ठेवावा. शहरात
अवैध धंदे सुरू असल्याचा साक्षात्कार आमदार फरांदे यांना त्यांच्यावर कारवाई झाल्यावरच का झाला, असा प्रष्टद्धr(२२४)न उपस्थित करत पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी या प्रष्टद्धr(२२४)नी सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. अवैध धंद्यांविषयी पोलिसांना नेहमी लक्ष्य के ले जाते. पोलिसांना याबाबत पूर्ण क्षमतेने अधिकार द्या. दोन दिवसांत हे धंदे बंद होतील, अशी हमी पाण्डेय यांनी दिली.
सोमवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्तांनी महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ होत असली तरी या संदर्भातील गुन्हेगारांचा शोध, त्यांच्यावर कारवाई जलद गतीने करण्यात येत आहे. शहर पोलीस हद्दीत वेगवेगळ्या कलमांतर्गत गुन्ह्य़ांची नोंद असताना ७४ गुन्ह्य़ांत आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहर पोलिसांकडून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या अंतर्गत के लेल्या कारवाईची माहिती देताना पाण्डेय म्हणाले, महिला अत्याचार प्रकरणातील २९ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच १८ वर्षांवरील हरवलेल्या महिलांपैकी ७० महिला, युवतींचा शोध घेत त्यांना नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे.
अशी उत्कृष्ट कारवाई ३१ दिवसांत करण्यात आल्याने पाण्डेय यांच्या हस्ते महिला अधिकारी, कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये हवालदार मंगला जगताप, निर्भया पथकातील उपनिरीक्षक चांदनी पाटील, अनिता पाटील, सरला घोलप, ललिता वाघ, जयश्री राठोड, जयश्री कांगणे, शुभांगी आवारे, वनिता पैठणकर आदींचा समावेश आहे.
या वेळी महिला अत्याचारासंदर्भात मदतीसाठी देण्यात आलेला निर्भया मदतवाहिनीचा क्रमांक सध्या बंद आहे. मदतवाहिनी क्र मांक पूर्ण क्षमतेने सर्वांपर्यंत पोहोचावा यासाठी त्यात काही बदल करण्यात येत आहेत. तो क्र मांक सध्या बंद असला तरी १०० क्र मांकावर महिला तक्रोर नोंदवू शकतात, असे आयुक्तांनी सांगितले.
आमदार दिलीप बनगर यांच्या घरातील लग्न सोहळ्यादरम्यान गर्दी झाली की नाही याची माहिती घेतली जाणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. ते कारवाई करतील.
– दीपक पाण्डेय (पोलीस आयुक्त, नाशिक)