विकास रुळावर कधी येणार?

राज्याच्या एकूण उत्पन्नात जिल्ह्याचा अर्थव्यवस्थेचा वाटा १.३ टक्के. रोजगाराला चालना देणाऱ्या काही बाबी नव्याने सुरू झाल्या आहेत

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्रातल्या २०२ साखर कारखान्यांना ऊसतोडणीसाठी सहा लाखांहून अधिक मजूर पुरवणारा जिल्हा ही बीडची ओळख तशी नकारात्मकच. पण एखाद्या जिल्ह्यात एवढे मनुष्यबळ असणे आणि कष्ट करण्याची तयारी असणाऱ्यांची संख्या असणे याचे सकारात्मक परिणामही जिल्ह्याच्या विकासात दिसून येतात.

गेल्या दशकभरात वाढीचा वेग ८.१९ टक्के एवढा होता. राज्याच्या एकूण उत्पन्नात जिल्ह्याचा अर्थव्यवस्थेचा वाटा १.३ टक्के. रोजगाराला चालना देणाऱ्या काही बाबी नव्याने सुरू झाल्या आहेत. रेशीम शेती, खवा उत्पादन, कुक्कुटपालन यांसह कापूस, सोयाबीन, सीताफळ याच्या वाढीसाठी विशेष नियोजन आखले जात आहे. बीड, नगर हे एकमेकांना जोडलेले जिल्हे रेल्वेपटरीवर येतील, असे नियोजन गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. पण त्याला फारशी गती मिळाली नाही. धुळे-सोलापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग वगळला तर अन्यत्र वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने अपुरीच. त्यामुळे जिल्ह्यातील वार्षिक उलाढाल ४१ हजार ८०१ कोटींच्या घरात जाणारी. २०२८ पर्यंत वाढीचा वेग १७ टक्क्यांनी पुढे न्यायचा असून, दरवर्षी किमान १.४ टक्के वाटा राज्याच्या उत्पन्नात वाढावा, असे नियोजन आखले जात आहे. पुढच्या पाच वर्षांत १०७ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा वाढीचा वेग असावा, असे जिल्हा प्रशासनाने ठरविले आहे. वाढीचा सगळा भार कृषी आणि कृषीसंलग्न सेवांवर अवलंबून आहे.

गेल्या वर्षभरात उद्योगवाढीत घसरण होती. काही भागांमध्ये ‘टेक्सटाईल क्लस्टर’ तयार केले जावे तसेच जिनिंग व प्रेसिंग या उद्योगात जिल्ह्यातील व्यवहार वाढावेत, असेही प्रयत्न केले जात आहेत. मराठवाड्यात चांगली चालणारी सुतगिरणी बीड जिल्ह्यातच सुरू आहे. मात्र, कापूस व्यवहाराचे एवढे खासगीकरण झाले आहे की, उत्तम दर्जाचा कापूस विकत घेण्यासाठी सुतगिरणी चालकांना बरीच पळापळ करावी लागते. बीड जिल्ह्यात धार्मिक पर्यटनाला वाव आहे.

अपारंपरिक ऊर्जेस वाव

परळी येथे एक औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. त्याचबरोबरीला अपारंपरिक ऊर्जेतून वीजनिर्मितीलाही मोठा वाव आहे. तो ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. सौर ऊर्जेतून १६०० तर पवन ऊर्जेतून ७०० मेगावॅट वीजनिर्मिती करता येऊ शकते, एवढी क्षमता जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेत आहे. मात्र, या अनुषंगाने विशेष धोरणात्मक निर्णय व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निर्यातक्षम बाजारपेठ शोधून त्यातही प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. कृषी व संलग्न उद्याोगांसाठी मोठ्या तरतुदीची मागणी, पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानात संशोधन करण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे.