शहरबात : शाळा सुरू करणे आवश्यक, पण आव्हानात्मक

विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे ही शिक्षकांसाठी कसोटी आहे. 

नीरज राऊत

पालघर जिल्ह्य़ातील बहुतांश ठिकाणी नववी ते बारावीदरम्यानचे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुमती दिली असून आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना आखून शालेय व्यवस्थापन समितीने वर्ग सुरू करायचे आहेत असे सूचित करण्यात आले आहेत. निमशहरी भागांमध्ये शाळा सुरू झाल्या असल्या तरी ही ग्रामीण भागात त्या सुरू करणे आव्हानात्मक आहे. करोनाकाळात उद्भवलेली परिस्थिती, लागलेली टाळेबंदी, झालेले स्थलांतर पाहता विद्यार्थी शाळाबाह्य़ होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. आता अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे ही शिक्षकांसाठी कसोटी आहे.

करोनाकाळातील टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याने अनेक विद्यार्थी शेतमजूर म्हणून कामाला लागले आहेत,  तर काही विद्यार्थी हे वीटभट्टी, रेती व्यवसाय आणि इतर उद्योगांत कामाला लागल्याचे दिसून येते. डहाणू, तलासरी भागांतील अनेक तरुण हे गुजरात राज्यात कामासाठी जाऊ लागले असून कुटुंबाला अशा सदस्यांकडून वाढीव उत्पन्न मिळू लागल्याने या तरुणांना नोकरी सोडून पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे.

ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रयत्न सर्व स्तरांवर सुरू असले तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे मोबाइलची उपलब्धता ही समस्या कायम राहिली आहे. पालकांकडे एखादा स्मार्टफोन आणि दोनतीन मुले असतील तर दिवसभराचे ऑनलाइन वर्ग कसे अभ्यासावे ही समस्या कायम आहे. त्याचबरोबरीने अनेक ठिकाणी इंटरनेट, मोबाइल, नेटवर्कची समस्या असल्याने अभ्यासापासून ही मंडळी दूर राहिली आहेत. प्रत्यक्षात शिकवत असताना अनेकदा विद्यार्थ्यांची एकाग्रता नसते व आकलन करण्याच्या मर्यादा असताना नियमित गृहपाठ न करणे, लिहिण्याची सवय व वेळापत्रकानुसार नियमितपणे अभ्यास करण्याची सवय सुटल्याने त्याचा अभ्यासावर परिणाम झाला आहे.

ग्रामीण भागात करोनाचा प्रभाव कमी असलेल्या भागात शाळा सुरू करण्याची अनुमती देऊन पंधरा ते वीस दिवसांचा कालावधी उलटला असला तरी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ३० ते ४० टक्के असल्याचे दिसून येते. दहावी व बारावी इयत्तेचे विद्यार्थी वर्गावर येत असले तरी नववी-अकरावी विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक पालकांचा अजूनही संपर्क होत असल्याने तसेच काही कुटुंबे परराज्यात स्थलांतरित झाल्याने शाळेच्या पटसंख्येवर मोठा परिणाम होत आहे. जव्हार-मोखाडासारख्या दुर्गम भागात शासकीय शाळा व खासगी शाळा सुरू करण्याची तयारी शैक्षणिक संस्थांनी केली असली तरी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नसल्याने प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या नसल्याची परिस्थिती आहे.

पालघर नगर परिषद तसेच बोईसर-तारापूर औद्योगिक वसाहत परिसराव्यतिरिक्त इतरत्र शाळा सुरू करण्यासाठीची अनुमती जिल्हा प्रशासनाने दिली असली तरी राज्य परिवहन मंडळाच्या सेवा व गावांमध्ये जाण्यासाठी खासगी वाहतूक व्यवस्था पूर्वपदावर आल्या नसल्याने शिक्षकांना गावात पोहोचणे कठीण होत आहे. त्याशिवाय शासनाने र्निजतुकीकरण, सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी दिलेल्या नियमांचे पालन करणेदेखील त्रासदायक होणार आहे.

हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करणे, अधिक पटसंख्या असलेल्या ठिकाणी सुरक्षित अंतराचे नियोजन करणे, थर्मल स्कॅनरद्वारे दररोज तापमान घेणे व त्यांच्या नोंदी ठेवणे, शारीरिक अंतर ठेवून विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था करणे, नावानिशी बैठक व्यवस्था करणे व एका वर्गात तीस विद्यार्थ्यांँची संख्या मर्यादित ठेवणे, स्वच्छतागृहांचा वापर करताना गर्दी न होणे, शारीरिक अंतर राखण्यासाठी येण्या-जाण्याचा मार्ग वेगळा ठेवण्यासाठी खुणा करणे, शिक्षक- पालकांच्या ऑनलाइन बैठका घेणे, दररोज अध्ययन साहित्याचे निर्जंतुकीकरण करणे, अशा अनेक आव्हानांना शिक्षणव्यवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे. शिक्षकांनी शाळेच्या गावात राहावे असे सूचित करण्यात आले असले तरीही त्याचे पालन होणे कठीण आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडणे ही पालकांची जबाबदारी असल्याने नोकरदार पालकांसाठी ते गैरसोयीचे ठरणार आहे. शालेय बस किंवा अन्य वाहनाने शाळेत जाणाऱ्या किंवा सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींसाठी वाहनांचे दोनदा निर्जंतुकीकरण करणे हे खर्चीक होणार आहे.

एकीकडे शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जातील अशी भीती आहे. शिकवायला सुरुवात केल्यानंतर पडलेल्या मोठय़ा खंडामुळे अगोदरच्या वर्गातील उजळणी करून पुन्हा नियमितपणे अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी शिक्षकांना परिश्रमाची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर शिक्षकांना ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने एकाच वेळेला शिकवावे लागणार असल्याने शिक्षकांसाठी हे एक वेगळेच आव्हान  असणार आहे. जेवणाच्या सुट्टीची तरतूद नसल्याने विद्यार्थ्यांना एक प्रकारे उपवास घडेल व दुरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरेल. नव्याने शाळा सुरू करणे आव्हानात्मक जरी असले तरी जिल्ह्य़ातील पुढील पिढी घडवण्यासाठी शिक्षण विभाग, शालेय व्यवस्थापन समिती व शिक्षकांनी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे झाले आहे.