शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीसोबत चर्चा करण्यास नकार दिलेला आहे.
नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. त्यानंतर कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला असून, आंदोलन कायम ठेवलं आहे. या भूमिकेवरून भाजपाच्या खासदार हेमा मालिनी यांनी शेतकरी आंदोलनाविषयीच शंका उपस्थित केली आहे.
शेतकरी आंदोलन हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असं केंद्राला बजावलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. दुसरीकडे न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. समितीतील सदस्यांबद्दलही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. यावर भाजपाच्या खासदार हेमा मालिनी यांनी टीका केली आहे.
“त्यांना (आंदोलक शेतकरी) स्वतःला काय हवं आहे, हे सुद्धा माहिती नाही आणि कृषी कायद्यांबद्दल काय समस्या आहे, हेही माहिती नाही. त्यातून हे दिसून येतं की, ते हे आंदोलन कुणाच्या तरी सांगण्यावरून करत आहेत,” असं म्हणत हेमा मालिनी यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर शंका उपस्थित केली आहे.
‘समितीतील सर्व सदस्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असून, त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर घेतली. भूपिंदर सिंग मान आणि अनिल घनवट यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला असून, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांनीही शेती क्षेत्रातील नव्या बदलांचे समर्थन केले असल्याचे दर्शन पाल यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेला समितीचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीच फेटाळला होता. शेतकऱ्यांची चर्चा ही लोकनियुक्त सरकारशी होत असून, न्यायालयाशी नव्हे. समितीसाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाचा मार्ग वापरला आहे. आमचा कुठल्याही समितीला विरोध असेल, असे शेतकरी नेते दर्शनपाल यांनी म्हटलं होतं.