१० महिन्यांच्या सुनावणीनंतर तीन मार्च २०२१ रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली.
राजस्थानच्या धर्तीवर न्याय देण्याची मागणी
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयात करोना कालावधीतील शैक्षणिक शुल्क कमी करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य शासन यांना आव्हान देणारी नाशिकसह मुंबई आणि पुणे येथील पालकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अशी माहिती नाशिक पालक शिक्षक संघटनेचे नीलेश साळुंके यांनी दिली.
राज्य शासनाने आठ मे २०२० रोजी राज्यातील शाळांनी शुल्क वाढ करू नये आणि ज्या सुविधांचा वास्तवात वापर झालाच नाही, त्याबद्दलचे शुल्क पालक-शिक्षक समितीसमोर प्रस्ताव ठेवून कमी करावे, अशा आशयाचा शासकीय निर्णय घेतल्यानंतर खासगी शाळांच्या संघटनांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आवाहन दिले. उच्च न्यायालयाने शासकीय आदेशावर स्थगिती दिली.
१० महिन्यांच्या सुनावणीनंतर तीन मार्च २०२१ रोजी शाळांना शुल्कवाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाने पालकांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. परिणामी नाशिक, मुंबई आणि पुणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालक यांनी एकत्रित येऊन उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
राजस्थान राज्यातील प्रकरणात सर्वेच्च न्यायालयाने शाळांना सरसकट १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच विविध निर्णयांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मागील शैक्षणिक वर्षी करोना कालावधीत शाळांचा अत्यल्प खर्च झाला असल्यामुळे राज्यातील शाळांना शुल्क वाढ करण्याची परवानगी रद्द करण्यात यावी आणि शुल्क कमी करण्यात यावे, असे सूचविले आहे.
ऑनलाइन शिक्षणामुळे शाळांचा खर्च कमी झाला असल्यामुळे त्या प्रमाणात शुल्क कमी करण्यात यावे आणि मुलांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबविणे अथवा त्यांचे शाळेतून नाव कमी करणे, अशा बेकायदा कृत्यांना बंदी घालण्यात यावी.
दिल्ली, पंजाब, पश्चिाम बंगाल, राजस्थान इत्यादी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्या पालकांनाही न्याय मिळवून देण्यात यावा. उच्च न्यायालयाच्या तीन मार्च २०२१ रोजीच्या शाळांना करोना कालावधीतही शुल्क वाढीस परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला
तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी, अशी अंतरिम मागणीही याचिकेत करण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील मयंक क्षीरसागर असून त्यांना अ‍ॅड. पंखुडी गुप्ता, अ‍ॅड. सिद्धार्थ शंकर शर्मा हे साहाय्य करणार आहेत.
याचिका एकूण १५ पालकांनी दाखल केली असून त्यामध्ये नाशिकचे नीलेश साळुंखे, प्रदीप यादव, हरीश वाघ, राजेश बडनखे, रुपेश जैसवाल, कामरान शेख या पालकांची याचिकाकर्ते म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे.