गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे पदही अजून भरले गेलेले नाही.
निखिल मेस्त्री
मंजूर १७ पैकी केवळ एकच पदावर नियुक्ती; जनसेवेच्या योजनांना खीळ
पालघर : सामाजिक आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी विविध शासकीय योजना राबविणाऱ्या पालघर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात मंजूर सतरा पदापैकी एकच पद भरले गेले आहे. त्यामुळे विभागीय कामाचा बोजा वाढला असून जनसेवेच्या योजनांना खीळ बसली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे पदही अजून भरले गेलेले नाही.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या या विभाग अंतर्गत विविध दुर्बल घटकांना विकास विषयक योजना व त्यांना स्वयंरोजगारासाठीच्या योजना याचबरोबरीने अपंगांसाठी स्वयंरोजगार व व्यवसायासाठीच्या विविध शासकीय योजना राबवल्या जात आहेत. या सर्व योजनांचे लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीचे अर्ज पंचायत समितीककडून जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाकडे येत असतात. या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमार्फत योजनांच्या छाननी व लाभार्थी निवडत आहेत. तेथून पुढे त्यांना संबंधित योजनेचा लाभ दिला जातो. मात्र या कार्यालयीन कामकाजासाठी मंजूर असलेल्या पदांपैकी केवळ एकच पद भरल्याने या विभागावर कामाचा मोठा ताण येऊन पडला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध आस्थापनांमधील कर्मचारी या कार्यालयात सद्यस्थितीत कामासाठी ठेवले गेले आहेत. गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे पदही अजून भरले गेलेले नाही. दरवेळेस या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकाऱ्याकडे दिला जात आहे. सद्यस्थितीत हा अतिरिक्त कार्यभार सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांच्याकडे आहे .
सामाजिक आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासनामार्फत नव्याने अमलात आणल्या गेलेल्या अनेक योजना ह्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबवणे अपेक्षित आहे.जिल्हा परिषद सेष फंडातून राबविल्या जाणाऱ्या योजना,अपंग आयुक्तालय मार्फत अपंगांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या अनेक योजना पंचायत समिती स्तरावर पाठवून तेथून याचा आढावा घेते याचबरोबरीने पालघर जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात योजनांचा मोठा पसारा समाजकल्याण विभाग अन्वर आहे योजना राबवण्याची जितकी जबाबदारी या विभागावर आहे तितकीच जबाबदारी लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ची कार्यालयाची आहे, मात्र कार्यालयाला काम करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी नसल्याने या विभागात बिन अनुभवी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना रफत काम करवले जाते यामुळे जनसेवेच्या योजनांना खीळ बसत आहे तसेच कर्मचारीअभावी अनेक योजना अजूनपर्यंत आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचलेल्या नसाव्यात अशी दाट शक्यता आहे. समाजकल्याण विभागातील संवर्गनिहाय सर्व पदे समाज कल्याण आयुक्त स्तरावरून भरण्यात येतात तेथून पालघर जिल्हा परिषदेला १७ पदे मंजूर असली तरी आतापर्यंत समाजकल्याण निरीक्षक हे एकच
पद जिल्ह्यात भरले गेलेले आहे.
इतर १६ पदे आजतागायत रिक्त आहेत. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे
मंजूर पदे
जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, अधीक्षक, साहाय्यक लेखाधिकारी, समाजकल्याण निरीक्षक, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता, साहाय्यक सल्लागार, वरिष्ठ साहाय्यक, कनिष्ठ साहाय्यक, वाहन चालक, शिपाई ही सर्व पदे मंजूर असून भरली गेलेली नाहीत. इतर विभागातील पर्यायी कर्मचारी येथे कामासाठी नेमले आहेत.
समाजकल्याण विभागातून जिल्ह्यात विशेष घटकांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्याने या योजनांची प्रभावी अंमलबाजवणी होत असावी याची शक्यता कमी आहे. लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे प्रयत्न करून ही पदे भरण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
– सुरेखा थेतले, विरोधी पक्षनेत्या, जि. प. पालघर
या विभागातील संवर्ग तीनची सर्व पदे भरण्यासंदर्भात समाजकल्याण व दिव्यांग आयुक्तालायकडे वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. समाजकल्याण अधिकारी हे पद मंत्रालयीन स्तरावरून भरणे अपेक्षित आहे. -तुषार माळी, अतिरिक्त कार्यभार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवी)