समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई वा अन्य ठिकाणी भाजीपाला, धान्य अन्य उत्पादन, साहित्य, कच्चा माल याची ४ ते ५ तासांत वाहतूक करणे शक्य झाले आहे.
बुलढाणा : विकासाच्या बाबतीत माघारलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत पायाभूत सुविधांची उपलब्धता झाली. जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गामुळे विकासाच्या असंख्य संधी येथे उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, या संधीचे सोने करण्यासाठी औद्योगिक विकासाकरिता प्रकल्पांना निधीचे बळ देण्याची गरज आहे.
समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई वा अन्य ठिकाणी भाजीपाला, धान्य अन्य उत्पादन, साहित्य, कच्चा माल याची ४ ते ५ तासांत वाहतूक करणे शक्य झाले आहे. या मार्गावर काबरा (ता. मेहकर) व सावरगाव माळ (सिंदखेडराजा) येथे दोन ‘स्मार्ट सिटी’ला मंजुरी मिळाली आहे. ग्रामीण व शेतकरी कुटुंबातील युवकांसाठी ही व्यवसाय, लघु उद्योग आणि रोजगाराची मोठी संधी ठरणार आहे. पूर्वी जिल्ह्यात एकच राष्ट्रीय महामार्ग होता. आता ही संख्या सहा झाली आहे. खामगाव शेगाव वळण मार्ग, केंद्रीय रस्ते योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते, पीएम ग्रामसडकअंतर्गत रस्ते, राज्य अर्थसंकल्पमधून झालेले प्रमुख जिल्हा व राज्यमार्ग यामुळे जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे तयार झाले आहे.
बहुप्रतीक्षित खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाला चालना मिळाली आहे. जळगाव, संग्रामपूर, मोताळा, नांदुरा, मलकापूर हे तालुके मध्य व दक्षिण मध्य रेल्वेला जोडले जाणार आहेत. यामुळे प्रवाशांची सोय तर होणार आहेच पण संत्री, केळी व धान्याची दूरवर व माफक दरात जलद वाहतूक होणार आहे.
उद्याोगांची वाताहत
जिल्ह्यात तीन ठिकाणांचा अपवाद सोडला तर इतर ठिकाणी लहान, मध्यम उद्याोगच नाही. ‘एमआयडीसी’ची स्थिती बिकट आहे. जिल्ह्यातील अकरा एमआयडीसीचे क्षेत्र केवळ ६६३.४४ हेक्टर असून तेथे ५४१ उद्याोग सुरू असले तरी, खामगाव (२९९), मलकापूर(७२) आणि चिखली (१४०) येथेच ते केंद्रित आहेत. यातील अनेक भूखंड रिकामे आहेत. मोताळा, जळगाव, शेगाव, नांदुरा, सिंदखेडराजा व लोणार येथे तर एकही उद्याोग नाही. जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील सूतगिरण्या, साखर कारखाने इतिहासजमा झाले आहेत. बुलढाण्यातील भगीरथ खत कारखाना तग धरून आहेत. रोजगारच नसल्याने लाखोंच्या संख्येतील युवक व कामगार मुंबई, पुणे, अन्य महानगरे ते सुरतमध्येच स्थलांतरित झाले आहेत.
सिंचनाचा अनुशेष कायम
नांदुरामधील जिगाव प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडला आहे. पंतप्रधान बळीराजा योजनेत समाविष्ट झाला असला तरी नियमित अंतराने भरीव निधी मिळणे आवश्यक आहे. पेनटाकळी, खडकपूर्णा प्रकल्पाची उर्वरित कामे, १३,७४३ हेक्टर सिंचन क्षमतेची बोदवड परिसर उपसासिंचन योजना, रखडलेल्या वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला चालना देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यासाठी २ हजार कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
‘पीएम आवास’ची कूर्मगती
जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजनेची गती मंदावली आहे. ११ पालिका क्षेत्रात मंजूर ८९२६ पैकी ७४२८ घरेच पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीणअंतर्गत मंजूर ४४ हजार ९१ पैकी ३२२७० घरकुलांचेच काम पूर्ण झाले आहे. दीर्घ काळापासून तब्बल १३ हजार ३२० घरांचे काम रेंगाळले आहे.
टायटल प्रायोजक :
● सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
पॉवर्ड बाय :
● महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित
● सिडको
नॉलेज पार्टनर :
● गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे