“मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ शकत नाहीत. या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यावर ते निवडणुका घेऊ शकतात. पण आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार नाही”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणासाठी विधेयक मंजूर करून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसंच, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही टीकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. परंतु, या विधेयकावर मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा आक्षेप आहे. आधीच्या अधिसूचनेची सरकारने अंमलबजावणी केली नसल्याचं सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली. आज ते माध्यमांशी बोलत होते.
मनोज जरांगे म्हणाले, लोकांना सांगण्यासारखं काय केलं तुम्ही? अधिसूचनेची अंमलबजावणी केली नाही. काल विशष अधिवेशन बोलावलं पण, अंमलबाजवणी केली नाही. आमच्या लोकांचा काही फायदा झाला नाही. तुम्हाला वाटत असेल की निर्णय घेऊन तुम्ही मोठे होता. पण जनता तसं म्हणत नाही.
“आता आम्हाला किती खुशी व्हायला पाहिजे होती. आपल्याला इथून ५ किमीवर जायचं असेल आणि एखाद्याने मोटारसायकल दिली तर आपण किती खूष होतो मोटरसायकल दिली म्हणून. तुम्ही मोटरसायकल देऊनही आम्ही नाराज कसं काय? याचा अर्थ तुम्ही मोटरसायकल दिली पण पेट्रोल काढून घेतलं. म्हणजे तुम्ही अंमलबजावणी केली नाही. याच आरक्षणासहित तुम्ही सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी केली असती तर पंधरा दिवस तुमच्या अंगावरचा गुलाल निघाला नसता. साबणाने घासलं असतं तरी अंगावरचा गुलाल निघाला नसता. छाती ठोकून सांगतो गुलाल निघाला नसता”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
२०१८ साली राजकीय फायदा झाला
“आता तरी सरकारला समज आली तर बरं होईल. अजूनही सरकारकडे १-२ दिवसांचा वेळ आहे. एकदा का आंदोलनाची वेळ ठरली, की विषय संपला”, असाही इशारा मनोज जरांगेंनी दिला आहे. “२०१८ मध्ये निवडणुकीच्या आधी उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण दिलं होतं. तेव्हा त्यांना फायदा झाला होता. परंतु, ते आरक्षण नंतर रद्द झालं. पण तेच आरक्षण पुन्हा दिलं. त्यावेळी मतं घेतली पण टिकलं नाही. त्यामुळे आता लोकांच्या लक्षात आलं आहे. आता सरकारने शहाणं व्हावं”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ शकत नाहीत. या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्यावर ते निवडणुका घेऊ शकतात. पण आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार नाही”, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.