मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय.
दुग्ध उद्योग क्षेत्रातील भारतातील सर्वात मोठा उद्योगसमूह असणाऱ्या अमूल कंपनीने १ जूनपासून लागू करण्यात आलेला छोट्या आकाराच्या प्लास्टिक नळ्यांवर (स्ट्रॉवर) बंदी आणण्याचा निर्णय पुढे ढकलण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे केलीय. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि दुग्धव्यवसायात असणाऱ्यांवर नकारात्कम परिणाम होईल असं कंपनीचं म्हणणं आहे.
अमूलने यासंदर्भात सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी करणारं पत्र २८ मे रोजी लिहील्याचं वृत्त रॉयटर्सने दिलं होतं. हे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यालयाला उद्देशून लिहिण्यात आलेलं. १ जूनपासून छोट्या आकारातील ज्यूस आणि डेअरी प्रोडक्टसोबत मिळणाऱ्या नळ्यांवर (स्ट्रॉ) बंदी घालण्यात आलीय. हा अशाप्रकारच्या व्यवसायाची व्यप्ती ही ७९० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी आहे. अमूल कंपनी सुद्धा त्यांच्या अनेक प्रोडक्टसोबत अशाप्रकारच्या छोट्या आकाराच्या नळ्या देते.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूलबरोबरच पेप्सीको, कोका-कोला यासारख्या कंपन्यांनाही फटका बसलाय. यापूर्वीच सरकारने आपली यासंदर्भातील भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल होणार नसल्याचं एकदा स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळेच याचा परिणाम उद्योगावर होईल अशी कंपन्यांना भिती आहे.
आठ बिलीयन डॉलर्सचा व्यवसाय असणाऱ्या अमूल समुहाचे कार्यकारी निर्देशक आर. एस. सोढी यांच्या स्वाक्षरीसहीत हे पत्र पाठवण्यात आलंय. मोदी सरकारने प्रदूषणाच्या समस्येवरील उपाय म्हणून एकल वापर प्लास्टिकच्या वापरावर १ जुलैपासून संपूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र ही बंदी पुढील वर्षांपासून लागू करावी अशी मागणी अमूलने केलीय.