देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये करदात्यांचा पैसा अडकून पडल्याचा मोदींचा दावा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बुधवारी एका वेबिनारच्या माध्यमातून निर्गुंतवणूकीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय अर्थ खात्यांतर्गत येणाऱ्या गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दिपम) विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या या चर्चा सत्रामध्ये पंतप्रधान मोदींनी सरकारी उपक्रमांमधील सरकारी भागीदारी काढून घेण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. आजारी सरकारी उपक्रमांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडत असून अशा आस्थापनांमध्ये (कंपन्यांमध्ये) देशातील करदात्यांचा पैसा अडकून पडला असल्याचे समर्थनही पंतप्रधानांनी केले. सरकारने १०० हून अधिक कंपन्यांचे परिक्षण केले असून त्यांच्या निर्गुंतवणूकीकरणामधून अडीच लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आहे, असंही मोदी म्हणाले. म्हणजेच केंद्र सरकारने १०० कंपन्या विकून अडीच लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे निश्चित केल्याची माहिती मोदींनी दिली. विशेष म्हणजे फेब्रुवारीच्या सुरुवातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचे म्हटले होते. सरकार जुलै-ऑगस्टपर्यंत एअर इंडिया आणि बीपीसीएलमधील भागीदारी विकून या दोन्ही कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक करेल असं सांगितलं जात आहे.
२०२१-२२ मध्ये देशातील अर्थव्यवस्थेची वाढ होण्याच्या दृष्टीने रोड मॅप तयार करणारा अर्थसंकल्प आम्ही मांडला आहे. यामध्ये निर्गुंतवणूकीसंदर्भातील उद्देश स्पष्ट करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्या तोट्यात आहेत. अशा कंपन्यांना करदात्यांच्या पैशांमधून मदत करावी लागते. केवळ वारसा म्हणून मिळालेल्या सरकारी कंपन्या सरकारकडून चावता येणं शक्य नाही, असंही मोदींनी स्पष्ट केलं. नफ्यात नसणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आर्थिक पाठबळ देताना त्याचे ओझे अर्थव्यवस्थेवरही पडते असंही मोदी म्हणाले. त्यामुळेच या अर्थसंकल्पामध्ये मांडण्यात आलेल्या नॅशनल अ‍ॅसेट मॉनेटायझेशन पाईपलाइन या धोरणाअंतर्गत १०० कंपन्यांमधील आपली भागीदारी सरकार विकणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. मॉनेटाइज अ‍ॅण्ड मॉर्डनाइज धोरणाअंतर्गत हे करण्यात येणार असल्याचंही मोदींनी सांगितलं. “जेव्हा सरकार मॉनेटाझेशन करते तेव्हा ती दरी खासगी क्षेत्र भरुन काढते. खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून गुंतवणूक येते. जागतिक स्तरावरील चांगली धोरणे ते राबवतात, तेथे मानुष्यबळ अधिक सक्षम असते आणि कंपनीचे पूर्ण व्यवस्थापन बदलते. या अशा मॉर्डनायझेशनमुळे या क्षेत्राची वाढ होते आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतात,” असंही मोदी म्हणाले.
व्यवसाय करणे हे सरकारचे प्रमुख कार्य नव्हे. तर व्यवसायाला सहकार्य करणे यावर सरकारने भर देण्याची मुख्य जबाबदारी आहे. सरकारने स्वत व्यवसाय करणे हा प्राधान्यक्रम असूच शकत नाही, असंही मोदींनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकार देशातील सर्व सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. सर्व क्षेत्रात सरकारने असण्याची आवश्यकता नाही, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक उपक्रमांच्या अत्याधुनिकरणासाठी सरकारची धोरणे यापुढेही असतील, असेही नमूद केले.
देशातील दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करताना दिले होते. आयडीबीआय बँके व्यतिरिक्त या दोन बँका असतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील एका सर्वसाधारण विमा कं पनीचेही खासगीकरण करण्यात येणार असल्याही स्पष्ट करण्यात आले होते.