मराठा सर्वेक्षणाबाबत पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली ‘ही’ तक्रार

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गजानन खराटे यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील मराठा सर्वेक्षण, खुल्या प्रवर्गातील सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाचा आढावा विभागीय आयुक्तालयातून बुधवारी घेतला.

पुणे : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गजानन खराटे यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यातील मराठा सर्वेक्षण, खुल्या प्रवर्गातील सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाचा आढावा विभागीय आयुक्तालयातून बुधवारी घेतला. विभागीय आयुक्त सौरभ राव या वेळी उपस्थित होते. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित होते.

हे वाचले का?  सांगली : खासदारांच्या संपत्तीत २९ कोटींची वृध्दी

सर्वेक्षणाची माहिती सॉफ्टवेअरच्या डॅशबोर्डवर सायंकाळी साडेसहा वाजता सर्वेक्षणाचे काम संपल्यावर दिसते. त्यामुळे दिवसभरात कोणत्या गावात, भागात किती काम झाले किंवा कसे, याबाबतची रिअल टाइम माहिती दिसत नाही, अशी तक्रार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी आयोगाकडे या वेळी केली. रिअल टाइम आकडे दिसल्यास ज्या ठिकाणी काम कमी दिसत असेल, त्याठिकाणी तातडीने उपाययोजना करून कामाला गती देता येईल. यावर पुढील दोन दिवस सर्वेक्षणाचे रिअल टाइम आकडे डॅशबोर्डवर दिसतील, अशी ग्वाही आयोगाकडून या वेळी देण्यात आली.

याबाबत बोलताना विभागीय आयुक्त राव म्हणाले, ‘पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यातील सर्वेक्षणाचे काम ७८ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित २२ टक्के काम पुढील दोन दिवसांत पूर्ण करण्याची शाश्वती पाचही जिल्हाधिकारी यांनी या वेळी दिली. पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधील काही तालुक्यांत १०० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात १०० टक्के सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे, तर शेजारील पंढरपूर तालुक्यात केवळ ३५ टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे ज्या गावातील किंवा तालुक्यातील काम १०० टक्के पूर्ण झाले आहे, अशा ठिकाणचे प्रगणक काम कमी झालेल्या ठिकाणी गुरुवारपासून नेमण्यात येणार आहेत. याकरिता मागासवर्ग आयोगाने विशेष परवानगी आयोगाने दिली आहे. प्रगणक गावनिहाय नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे १०० टक्के काम झालेल्या गावातील प्रगणकांची नोंदणी रद्द करून काम कमी झालेल्या गावात नोंदणी करण्यात येणार आहे.’