विविध क्षेत्रांत या तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वही वाढणार असून मानवी बुद्धिमत्ता, कल्पनाशक्ती, गोपनीयता, व्यक्तिस्वातंत्र्य यांसाठी हे तंत्रज्ञान धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी विविध देशांनी पुढाकार घेतला आहे.
आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स (एआय) म्हणजेच कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान मानवी आरोग्यासाठी फायदेशीर असले, तरी त्याचे भविष्यातील संभाव्य धोकेही लक्षात आले आहेत. विविध क्षेत्रांत या तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्वही वाढणार असून मानवी बुद्धिमत्ता, कल्पनाशक्ती, गोपनीयता, व्यक्तिस्वातंत्र्य यांसाठी हे तंत्रज्ञान धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी विविध देशांनी पुढाकार घेतला आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रित वापराबाबत विविध देश करत असलेल्या प्रयत्नांविषयी…
‘एआय’ निर्बंधांसाठी अमेरिकेने कोणता निर्णय घेतला?
कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन अमेरिकी सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी नुकतीच एका सरकारी आदेशपत्रावर स्वाक्षरी केली. ‘एआय’वर निर्बंध लागू करण्यासाठी अमेरिकी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘एआय’वर निर्बंध लागू करण्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे, असे अमेरिकी प्रशासनाने सांगितले. बायडेन यांनी दिलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार आता ‘एआय’ विकासकांना आपल्या एआयचे सर्व सुरक्षा चाचण्यांचे निकाल अमेरिकी सरकारला द्यावे लागणार आहेत. अमेरिकी प्रशासन लवकरच बायोलॉजिकल सिंथेसिस स्क्रीनिंगसाठी काही नियमावली तयार करणार आहे. अमेरिकेतील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्टँडर्ड अँड टेक्नॉलॉजी’ हे एआयबाबत काही मागदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहेत. ‘‘येत्या पाच ते दहा वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानात मोठे बदल होणार असून आपण सर्व चहूबाजूंनी तंत्रज्ञानाने वेढलेले असू. मात्र त्यामुळे मोठे धोके निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ही नियमावली तयार करण्यात येणार आहे,’’ असे जो बायडेन यांनी सांगितले.
‘एआय’ नियमनासाठी ब्रिटनचे प्रयत्न काय?
गूगलची एआय लॅब डीपमाइंड आणि एआय व्हिडीओ मेकर सिंथेसिया यांसारख्या एआय कंपन्यांची कार्यालये असलेल्या ब्रिटनला नावीन्यपूर्ण गोष्टींना अडथळा आणणारे कायदे टाळायचे आहेत. मात्र एआयच्या नियमनासाठी सुरक्षा, पारदर्शकता, निष्पक्षता व जबाबदारी या तत्त्वांवर आधारित कायदे तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. एआय सुरक्षेबाबत चर्चा करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर नियमावली तयार करण्यासाठी लंडनमध्ये नुकतेच ‘एआय’ सुरक्षा शिखर परिषदेचे आयोजन ब्रिटनच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. अमेरिका, चीन, भारतासह २८ राष्ट्रांनी एआयसाठी नियमन आवश्यक असल्याचे या परिषदेत सांगितले. एआयच्या सुरक्षित वापरासाठी ‘ब्लेचली जाहीरनामा’ नावाचा करार करण्यात आला. प्रत्येक देशाने आपल्या गरजेनुसार आणि परिस्थितीनुसार एआय नियमनाचे धोरण आखावे. परंतु त्यात आवश्यक तिथे सर्व राष्ट्रांत एकवाक्यता असावी, असे या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विलक्षण संधींचा पूर्णपणे स्वीकार करण्यासाठी, पुढील वर्षांमध्ये ती सुरक्षित विकसित होईल याची खात्री करण्यासाठी आम्ही जोखीम स्वीकारणे आणि हाताळणे आवश्यक आहे,’’ असे ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी नुकतेच एआय नियमनाविषयी सांगितले.
युरोपीय महासंघ काय पावले उचलत आहेत?
तंत्रज्ञान उद्योगावर कठोर नियम लागू करण्यासाठी २०२१ पासून युरोपीय महासंघ प्रयत्न करत आहे. ‘एआय’ कायदा संमत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असून पाश्चिमात्य देशांतील हा पहिलाच एआय कायदा असेल. हा कायदा एआय प्रणालीचे जोखमीनुसार वर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव देतो. प्रस्तावित नियम एआयच्या अनाहूत आणि भेदभावपूर्ण वापरांना प्रतिबंधित करतात. गेल्या महिन्यात युरोपियन आयोग समितीचे सदस्य थेयरी ब्रेटन यांनी सांगितले की, ‘‘युरोपीय महासंघ एआय करार विकसित करत आहे. ज्यामुळे कंपन्यांना एआय कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यास मदत होईल.’’ मात्र नवउद्योजकांनी या नियमनाला विरोध केला आहे. युरोपीय महासंघाचे प्रस्तावित नियमन खूप प्रतिबंधात्मक आहे, असे नवउद्योजकांनी म्हटले आहे.
‘एआय’ नियमनाविषयी चीनची भूमिका काय?
कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाच्या नियमनाविषयी चीनने नेहमीप्रमाणे सोयीस्कर भूमिका घेतली आहे. ‘‘जनरेटिव्ह एआय प्रदात्यांचे सुरक्षा मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे आणि एआय साधनांनी सामाजिक मूल्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे,’’ असे चीनने म्हटले असले तरी देशाबाहेर वापरण्यासाठी विकसित केलेल्या जनरेटिव्ह एआय तंत्रज्ञानाला नियमांपासून सूट देण्यात आली आहे. कारण ‘बायडू’, ‘टेनसेंट’, ‘हुवाई’ यांसारख्या चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांची सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्रे आहेत. ‘ओपनएआय’ आणि ‘चॅटजीपीटी’ला टक्कर देण्यासाठी देशातील सर्वात मोठ्या इंटरनेट कंपन्या असलेल्या ‘अलिबाबा’, ‘बायडू’, ‘जेडी’ यांनी स्वत:च्या एआय चॅटबॉट्सची घोषणा केली. २०३० पर्यंत एआय क्षेत्रात चीनला जगातील सर्वोच्च स्थान मिळवायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी आतापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्मार्ट शहरांपासून लष्करी वापरापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये एआयचे व्यावसायिकीकरण करण्याची योजना चीनने आखली आहे.
‘एआय’ नियमनाबाबत इतर देशांची मते काय?
एआयच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियमांची गरज नसल्याचे जपानचे मत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात लहान व मध्यम आकाराच्या कंपन्यांमध्ये एआय विकासासाठी निधी समाविष्ट करण्याचा निर्णय जपान सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जपानच्या तंत्रज्ञानातील हरवलेल्या आघाडीला चालना मिळेल, असे जपानचे मत आहे. ऑस्ट्रेलिया मात्र एआय नियंत्रणासाठी प्रयत्न करत आहे. एआयद्वारे तयार केलेल्या बाल लैंगिक शोषण सामग्री रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया नवीन विधि मसुदा तयार करत आहे. ब्राझीलमध्ये संसद सदस्यांनी एआयसाठी नियमांचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. एआय तंत्रज्ञानाच्या प्रदात्यांना उत्पादन नागरिकांसमोर आणण्यापूर्वी जोखीम मूल्यांकन सादर करणे आवश्यक आहे. बेकायदा विदा संकलन केल्याने इटलीमध्ये ‘चॅटजीपीटी’वर तात्पुरती बंदी घातली आहे. अशी बंदी घालणारा तो युरोपमधील पहिलाच देश आहे. इस्रायलने अमेरिकी व त्यांच्या देशातील तंत्र कंपन्यांशी चर्चा करून इस्रायलच्या उच्च तंत्रज्ञानाला प्रगत करणाऱ्या नवउद्योजकांवर लक्ष केंद्रित करणारे नियमन प्रस्तावित केले आहे.
‘एआय’ नियमनाबाबत भारत सरकारचे प्रयत्न काय?
कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान हळूहळू प्रत्येक क्षेत्रात पाय रोवत असून त्याचे काही धोके लक्षात आल्याने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्र सरकारने नवे ‘विदा संरक्षण विधेयक’ आणले असून लवकरच ते संसदेत सादर केले जाणार आहे. या विधेयकानुसार कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. डिजिटल नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेत बाधा येऊ नये आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे केेंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले. सरकार देशातील मजबूत एआय क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे. मात्र एआयचे संशोधन व अवलंब करण्यासाठी एक इकोसिस्टम विकसित करण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचेही चंद्रशेखर यांनी सांगितले.