राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास मोठ्या प्रमाणावर होत असून नवीन उद्योग सहज व कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाच्या प्रयत्नांमुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी असून गुंतवणूकदारांनी राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०-२० गुंतवणूक संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर आयोजित केलेल्या बैठकीत केले.
धोरणात्मक सुधारणा व पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ ग्रोथ सेंटर ‘ बनले आहे. देशाच्या एकूण ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानी बरोबरच मनोरंजन, स्टार्ट अपचीही राजधानी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र देशातील गुंतवणुकीचे ‘ चुंबक (मॅग्नेट) ‘ ही ठरले आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे.
राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा अशा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. जवळपास ५०० किलोमीटर अंतराचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे. राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे. या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकास राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या दूरदृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भविष्याचा विचार करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
