शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने माजी शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना आठ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. उपासनी यांचे शिक्षण विभागात कार्यरत असतानाच नव्हे तर सेवा निवृत्तीनंतरही उद्योग सुरू असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
महाराष्ट्रातील संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला हादरविणारे बनावट शालार्थ आयडी प्रकरण अनेक महिन्यांपासून गाजत आहे. बनावट आयडी तयार करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली. ज्यामुळे पात्रता नसलेल्या शिक्षकांना वेतन मिळाले. वेगवेगळ्या प्रकरणात अनेक अधिकारी आणि शिक्षण संस्था चालकांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे.
नाशिकरोड येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी उदय पंचभाई आणि जळगावच्या माध्यमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा यांनी २१ डिसेंबर २०२३ ते आतापर्यंत बेकायदेशीर बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून शैक्षणिक संस्था चालक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगमनताने शासनाची फसवणूक केलेली असल्याने पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त (गुन्हे) किरणकुमार चव्हाण यांनी सखोल तपास करून संशयितांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले होते.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामदास शेळके यांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास केला. या प्रकरणात मनोज पाटील (धुळे) आणि निलेश पाटील (चोपडा,जळगाव) यांना ताब्यात घेण्यात आले. संशयितांकडे मिळालेली कागदपत्रे आणि माहितीच्या आधारे या प्रकरणात निवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांचा गुन्ह्यातील सहभाग निष्पन्न झाला. नंतर उपासनींना अटक करण्यात आली. न्यायालयाने त्यांची पोलीस कोठडीत रवानगी केली आहे.
तपास यंत्रणेने उपासनी यांच्या घराची झाडाझडती घेतली असता काही आक्षेपार्ह सापडले नाही. मात्र सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही उपासनी यांनी अनेक कागदपत्रांवर अधिकार नसतांना स्वाक्षरी केल्याचे निष्पन्न झाले. ही कागदपत्र कुठली, त्याचा काय वापर होणार याची माहिती घेतली जात असल्याचे तपास अधिकारी रामदास शेळके यांनी सांगितले.
