देशात वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर बंद करण्यात आला.
नाशिक – देशात वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर स्थानिक संस्था कर बंद करण्यात आला. त्यास जवळपास सहा वर्षे लोटली. परंतु, या कराचे २०१३-१४ ते २०१७-१८ या काळातील विवरणपत्र सादर करून निर्धारण करावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कर पडताळणी प्रलंबित असलेल्या २४ हजार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये, याकरिता महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मनपाचे प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेतली. स्थानिक संस्था कर कायद्यानुसार स्थानिक संस्था करदात्यांची कर निर्धारणा पाच वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक होते. तो कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे कर निर्धारण करू शकत नसल्याचा दाखला देत चेंबरने मनपातील स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करण्याची मागणी केली.
शासनाने २२ मे २०१३ पासून महानगरपालिका हद्दीत स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू केली होती. नंतर ३१ जुलै २०१५ रोजी स्थानिक संस्था कर बंद करुन एक ऑगस्ट २०१५ पासून ज्यांची उलाढाल ५० कोटी आणि त्याहून अधिक आहे, अशा व्यापारी, उद्योजकांनाच स्थानिक संस्था कर लागू करण्यात आला होता. एक जुलै २०१७ पासून संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे स्थानिक संस्था कर बंद करण्यात आला. ज्यांनी हा कर लागू झाल्यापासून आर्थिक वर्षाचे विवरण पत्र सादर केलेले आहे, पण भरलेला कर योग्य आहे, याची खात्री करण्यासाठी अनुषंगिक कागदपत्रे सादर करुन पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मनपाचे प्रभारी आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन सादर केले. कर निर्धारण प्रलंबित असलेल्या २४ हजार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी केली.
अभय योजनेमध्ये सहभागी असलेल्या व्यापारी, उद्योजकांना कर निर्धारणासाठी नोटीस पाठवू नये असे परिपत्रक शासनाने यापूर्वीच काढल्याकडे चेंबरने निवेदनातून लक्ष वेधले. कायद्यानुसार स्थानिक संस्था करदात्यांची कर निर्धारणा पाच वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक होते. तो पाच वर्षाचा कालावधी संपलेला आहे. त्यामुळे कर निर्धारण करू शकत नसल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. महापूर आणि करोना महामारीमुळे व्यापारी हैराण झालेला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना नोटीस पाठवता येत नाही. उपरोक्त कलमान्वये कर निर्धारण करता येत नसल्याने स्थानिक संस्था कर विभाग बंद करून व्यापाऱ्यांवरील कारवाई रद्द करावी, अशी मागणी चेंबरने केली. याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उत्तर महाराष्ट्र शाखा प्रमुख कांतीलाल चोपडा, सहअध्यक्ष संजय सोनवणे, संदीप भंडारी, व्यापार समितीचे प्रफुल्ल संचेती यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अन्यायकारक कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन
प्रभारी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एलबीटी करासंदर्भात कुठल्याही प्रकारच्या नोटिसा व्यापाऱ्यांना दिलेल्या नसल्याचे सांगितले. कुठलीही अन्यायकारक कारवाई होणार नसल्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र चेंबर व महानगरपालिका कर विभाग यांच्यातर्फे व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. व्यापाऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता करून मनपाला सहकार्य करावे, असे आवाहन गमे यांनी केल्याचे चेंबरकडून सांगण्यात आले.