जप सत्ता राखण्यासाठी तर काँग्रेस दक्षिणेतील हे महत्त्वाचे राज्य ताब्यात घेण्यासाठी पराकाष्ठा करत आहे.
हृषिकेश देशपांडे
निवडणुकीत जाहीरनामा हा राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांचा लिखित दस्तऐवज असतो. सत्तेत आल्यास काय करणार, याची ती जंत्रीच असते. याच्याच आधारे मतदार आपली मोहोर उमटवतात असाही एक समज. अनेक वेळा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीरनामे प्रकाशित केले जातात. काही पक्ष तर जाहीरनामेही काढत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने हा निरुपयोगी प्रयोग असतो. अर्थात प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची तुलना करून मतदान करणारेही अनेक जण असतात. त्या दृष्टीनेही जाहीरनाम्याचे महत्त्व आहे. आपण मत देत असलेला पक्ष सत्तेत आल्यास काय करणार, यासाठी हे गरजेचे ठरते. १० मे रोजी २२४ सदस्य असलेल्या कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक होत आहे. भाजप सत्ता राखण्यासाठी तर काँग्रेस दक्षिणेतील हे महत्त्वाचे राज्य ताब्यात घेण्यासाठी पराकाष्ठा करत आहे. आता दोन्ही पक्षांनी जाहीरनामे प्रकाशित केल्यानंतर आरोपांची धार वाढली आहे. जाहीरनाम्यातील मुद्द्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे.
हिंदुत्व आणि विकास…
भारतीय जनता पक्षाने १ मे रोजी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात विकासाबरोबर हिंदुत्वच्या मुद्द्यावर भर आहे. राज्यात भाजप सत्तेत असल्याने अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप काँग्रेस सातत्याने करत आहे. त्यामुळे निवडणुकीत हिंदुत्व तसेच राष्ट्रवाद आणि पंतप्रधानांचा करिष्मा कामी येईल अशी भाजपला आशा आहे. जाहीरनाम्यात भाजपने समान नागरी कायदा, तसेच एनआरसी म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणण्याचे वचन दिले आहे. समान नागरी कायद्यासाठी समितीचे आश्वासन आहे. मंदिर व्यवस्थापनात स्वायत्तता तसेच येथील अर्थकारणाला मदत म्हणून मंदिर परिसरातील छोटी दुकाने नियमित केली जातील. याखेरीज अन्न तसेच सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य तसेच विकासावर भर देण्यात आला आहे. हा हिंदुत्वावर भर आहे.
नंदिनी दुधाचे आश्वासन…
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील एक आश्वासन म्हणजे, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला रोज अर्धा लिटर नंदिनी दूध देण्याचे वचन. राज्यात अमुलविरोधात नंदिनी असा संघर्ष झाला होता. त्याला गुजरात विरुद्ध कर्नाटक राजकारणाची किनार होती. नंदिनी ही कर्नाटक सरकारची महत्त्वाची नाममुद्रा, देशभर त्याचा विस्तार आहे. अशा वेळी नंदिनी दुधाचे आश्वासन देऊन शेतकरी वर्गाला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. अमुलच्या कर्नाटक प्रवेशावरून वाद सुरू आहे. अशा वेळी नंदिनी दुधाचे महत्त्व अधोरेखित करून रोष कमी करण्याची पक्षाची धडपड आहे.
काँग्रेसचे लक्ष्य बजरंग दल!
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात जातीय तणाव वाढवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करू असे आश्वासन दिले आहे. त्यात बजरंग दल तसेच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचा उल्लेख आहे. बजरंग दल व पीएफआयचा एकत्रित उल्लेख केल्याने वाद सुरू झाला आहे. काँग्रेस तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी कर्नाटकातील जाहीर सभांमधून केला आहे. हा मुद्दा काँग्रेसला अडचणीचा ठरू शकतो. राज्यात अडीच ते तीन लाखांचा एक मतदारसंघ आहे. अशा वेळी प्रत्येक ठिकाणी अडीच ते तीन टक्के मते जरी भाजपकडे वळाली तरी, दृष्टिपथात आलेले हे राज्य गमवण्याचा काँग्रेसपुढे धोका आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत थेट आश्वासन दिलेले नाही. जुनी योजना आणल्यास कर्नाटकच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो हे काँग्रेसचे धुरीण जाणतात. हिमाचल प्रदेशात याच मुद्द्यावर काँग्रेसने यश मिळवले होते. याखेरीज महाविद्यालयातील हिजाब बंदी उठवण्याबाबतही उल्लेख नाही. धार्मिक ध्रुवीकरणाचा धोका पाहता काँग्रेसने याला बगल दिल्याचे मानले जाते. आरक्षण मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाचे आश्वासन आहे. राहुल गांधी यांनीही अलीकडेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवण्याची मागणी केली होती. याखेरीज महिला, बेरोजगार तसेच इतर काही वर्गांसाठी पक्षाने हमी दिली आहे.
अंमलबजावणीचे काय?
काँग्रेसने बेरोजगार भत्ता देण्याचे वचन दिले आहे. याखेरीज महिलांना सरकारी बसेसमध्ये मोफत प्रवास अशा काही योजना मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या आहेत. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना राज्याच्या तिजोरीकडे बघावे लागेल. अलीकडे करांसाठी राज्यांना केंद्रावर बऱ्यापैकी अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे सवंग घोषणा प्रत्यक्षात अमलात येण्याची शक्यता कमीच असते. जरी अंमलबजावणी केली, तरी राज्याच्या अर्थकारणाला फटका बसण्याचा धोका असतो. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने कर्नाटक हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांवर भर देणे गरजेचे आहे. दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या जाहीरनाम्यावर टीका केली आहे. भाजपने हिंदुत्त्वाचा मुद्दा बाहेर काढला आहे तर काँग्रेस भाजपवर ध्रुवीकरणाचा आरोप करत आहे. मतदानाला जेमतेम दहा दिवस शिल्लक असताना या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जाहीरनामे प्रकाशित केले आहेत.