औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर नाशिक आणि मराठा सत्तेचा पुनर्विस्तार

प्रस्तावना

इ.स. १७०७ मध्ये मुघल सम्राट औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूने भारतीय इतिहासातील एका दीर्घ आणि संघर्षमय पर्वाचा शेवट झाला. औरंगजेबाने जवळजवळ पंचवीस वर्षे दख्खनमध्ये राहून मराठा सत्ता मोडून काढण्याचा आणि दक्षिण भारतातील स्वतंत्र सत्तांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्याला मराठा राज्य पूर्णपणे नष्ट करता आले नाही. उलट, दीर्घकाळ चाललेल्या युद्धामुळे मुघल साम्राज्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय शक्तीवर मोठा ताण पडला.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्यात वारसाहक्कासाठी संघर्ष सुरू झाला. दुसरीकडे मराठा राज्यातही नेतृत्व, राजकीय एकता आणि सत्ताविस्तार यांचे नवे प्रश्न निर्माण झाले. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराज आणि त्यानंतर महाराणी ताराबाई यांनी मराठा प्रतिकार सुरू ठेवला होता. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांना पुन्हा संघटित होण्याची आणि महाराष्ट्रातील विविध प्रदेशांवर आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली.

या बदलत्या परिस्थितीत नाशिकचे महत्त्व कायम राहिले. गोदावरी नदीकाठचे धार्मिक केंद्र, त्र्यंबकेश्वरचे तीर्थक्षेत्र, बागलाणमधील किल्ले आणि खानदेशाकडे जाणारे मार्ग यांमुळे नाशिक परिसर मराठा सत्तेच्या पुनर्विस्तारासाठी महत्त्वाचा होता. पुढील काळात छत्रपती शाहू महाराज, पेशवे आणि मराठा सरदार यांच्या राजकीय व लष्करी हालचालींमध्ये नाशिकचा प्रदेश पुन्हा महत्त्वाच्या स्थानावर आला.

या भागात आपण इ.स. १७०७ नंतरची राजकीय परिस्थिती, शाहू महाराजांची सुटका, मराठा राज्यातील सत्तासंघर्ष, नाशिक परिसरातील बदल, चौथाईचे हक्क आणि पेशवाईच्या उदयापर्यंतच्या घडामोडींचा अभ्यास करणार आहोत.

औरंगजेबाचा मृत्यू आणि दख्खनमधील बदल

औरंगजेबाचा मृत्यू ३ मार्च १७०७ रोजी अहमदनगर येथे झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्याच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्न निर्माण झाला. त्याच्या मुलांमध्ये सत्तेसाठी संघर्ष झाला आणि बहादूरशाह प्रथम याने अखेरीस मुघल सम्राटपद मिळवले.

औरंगजेबाच्या दीर्घ दख्खन मोहिमेमुळे मुघल साम्राज्याची मोठी साधनसंपत्ती खर्च झाली होती. सैन्याचा पगार, रसद, किल्ल्यांचे वेढे, लांब पल्ल्याची वाहतूक आणि प्रशासकीय खर्च यांमुळे साम्राज्यावर आर्थिक ताण वाढला होता. मराठ्यांच्या वेगवान मोहिमा आणि किल्ल्यांवर आधारित प्रतिकारामुळे मुघलांना अपेक्षित यश मिळवणे कठीण झाले.

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर दख्खनमधील मुघल अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. त्यांना एकीकडे साम्राज्याची सत्ता टिकवायची होती, तर दुसरीकडे मराठा सरदारांशी व्यवहार करणे आवश्यक होते. अनेक ठिकाणी मुघल सैन्याचा ताबा आणि स्थानिक पातळीवरील प्रत्यक्ष नियंत्रण यांत फरक होता. काही प्रदेशांत मुघल अधिकारी प्रभावी होते, तर काही ठिकाणी मराठा सरदार पुन्हा सक्रिय झाले.

नाशिक आणि बागलाणसारख्या प्रदेशांमध्ये या बदलांचा परिणाम होणे स्वाभाविक होते. औरंगजेबाच्या काळात मुघल सैन्याने नाशिक शहर ताब्यात घेतले होते; परंतु मराठ्यांनी या भागात मोहिमा सुरू ठेवल्या होत्या. त्यामुळे १७०७ नंतर मुघल सत्तेतील कमकुवतपणा वाढत असताना मराठ्यांना आपल्या राजकीय आणि महसुली हक्कांचा विस्तार करण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध झाली.

तथापि, औरंगजेबाचा मृत्यू झाला म्हणून नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्र ताबडतोब मराठ्यांच्या ताब्यात आला, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. पुढील अनेक वर्षे मराठे आणि मुघल यांच्यात राजकीय वाटाघाटी, लष्करी संघर्ष आणि महसुली हक्कांबाबतचे वाद सुरू राहिले. काही ठिकाणी मराठ्यांचा प्रभाव वाढला, तर इतर ठिकाणी मुघल अधिकारी आपली सत्ता टिकवून होते.

छत्रपती शाहू महाराजांची सुटका

छत्रपती संभाजी महाराजांना इ.स. १६८९ मध्ये मुघलांनी पकडल्यानंतर त्यांचा मुलगा शाहू आणि कुटुंबातील काही सदस्य मुघलांच्या ताब्यात गेले. शाहू महाराज अनेक वर्षे मुघलांच्या निगराणीखाली होते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल राजकारणात बदल झाल्यामुळे शाहू महाराजांना मराठा प्रदेशात परतण्याची संधी मिळाली.

इ.स. १७०७ मध्ये शाहू महाराजांची सुटका झाली. मुघल दरबारातील राजकीय गणितांचा या निर्णयाशी संबंध होता. मराठ्यांमध्ये सत्तासंघर्ष निर्माण झाल्यास त्याचा मुघलांना फायदा होईल, अशी अपेक्षा काही मुघल राजकीय गटांना असू शकत होती. शाहू महाराजांची सुटका ही त्यामुळे केवळ एका राजघराण्यातील व्यक्तीची मुक्तता नव्हती; ती मराठा राजकारणाला नवे वळण देणारी घटना ठरली.

शाहू महाराज महाराष्ट्रात परतल्यानंतर त्यांना छत्रपतीपदाचा दावा करावा लागला. त्या वेळी राजाराम महाराजांच्या पत्नी महाराणी ताराबाई या आपल्या पुत्र शिवाजी द्वितीयच्या वतीने राज्यकारभार पाहत होत्या. ताराबाईंनी औरंगजेबाविरुद्धच्या संघर्षात महत्त्वपूर्ण नेतृत्व केले होते. त्यामुळे शाहू महाराजांच्या आगमनानंतर मराठा राज्यात दोन राजकीय गट निर्माण झाले.

या संघर्षाचा परिणाम मराठा सत्तेच्या संघटनेवर झाला. अनेक सरदारांनी परिस्थितीनुसार शाहू महाराजांना किंवा ताराबाईंना पाठिंबा दिला. मराठा राज्यातील निष्ठा, सरदारांचे अधिकार आणि राजकीय भवितव्य यांविषयी अनिश्चितता निर्माण झाली. पुढील काळात शाहू महाराजांनी आपली सत्ता मजबूत केली आणि पेशव्यांच्या मदतीने मराठा साम्राज्याचा विस्तार घडवून आणला.

नाशिक परिसरातील राजकीय परिस्थितीही या व्यापक बदलांपासून वेगळी नव्हती. नाशिक, त्र्यंबक आणि बागलाणसारख्या प्रदेशांतील स्थानिक सरदार, किल्लेदार आणि महसूल व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींना बदलत्या राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागत होते. मात्र, प्रत्येक स्थानिक सरदाराने कोणत्या वेळी कोणाला पाठिंबा दिला, याबाबत निष्कर्ष काढताना विशिष्ट ऐतिहासिक पुराव्यांचा आधार घेणे आवश्यक आहे.

खेडची लढाई आणि मराठा राज्यातील सत्तासंघर्ष

शाहू महाराज महाराष्ट्रात परतल्यानंतर त्यांना छत्रपतीपदाचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. महाराणी ताराबाई यांनी आपल्या पुत्राच्या वतीने राज्यकारभार सुरू ठेवला होता. त्यामुळे मराठा सरदारांसमोर कोणत्या नेतृत्वाला पाठिंबा द्यायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.

शाहू महाराज आणि ताराबाई यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या संघर्षातील महत्त्वाची घटना म्हणजे इ.स. १७०७ मधील खेडची लढाई. या लढाईत शाहू महाराजांच्या बाजूला सेनापती धनाजी जाधव यांच्यासारख्या प्रभावी मराठा सरदारांचा पाठिंबा मिळाला. शाहू महाराजांच्या बाजूला अनेक सरदार वळल्यामुळे त्यांची राजकीय स्थिती मजबूत झाली. पुढे त्यांनी सातारा येथे आपली सत्ता प्रस्थापित केली.

या सत्तासंघर्षामुळे मराठा राज्यात दोन स्वतंत्र राजकीय केंद्रे निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. शाहू महाराजांचे केंद्र सातारा येथे होते, तर ताराबाईंच्या गटाचा प्रभाव पुढे कोल्हापूरच्या राजसत्तेशी जोडला गेला. या संघर्षाचा अर्थ मराठा सामर्थ्य पूर्णपणे संपले असा नव्हता. उलट, मराठा सरदारांना नव्या राजकीय व्यवस्थेत आपली भूमिका ठरवावी लागत होती.

या बदलांचा नाशिकवरही अप्रत्यक्ष परिणाम झाला. मराठा राज्याचा उत्तरेकडील विस्तार करण्यासाठी स्थिर नेतृत्व, सक्षम लष्करी व्यवस्था आणि महसूल गोळा करण्याचे अधिकार आवश्यक होते. शाहू महाराजांना आपली सत्ता मजबूत करावी लागल्यामुळे सरदारांचे सहकार्य मिळवणे आणि राज्याच्या उत्पन्नाची व्यवस्था उभी करणे महत्त्वाचे ठरले.

नाशिकचा प्रदेश मराठा सत्तेसाठी उपयुक्त ठरू शकत होता, कारण तो उत्तर महाराष्ट्रातील मार्गांशी जोडलेला होता. परंतु खेडच्या लढाईनंतर नाशिक शहर लगेचच मराठ्यांच्या पूर्ण ताब्यात आले, असे समजणे चुकीचे ठरेल. शहरावरील नियंत्रण, किल्ल्यांवरील ताबा आणि महसूल गोळा करण्याचा हक्क या वेगवेगळ्या बाबी होत्या. त्यांत बदल पुढील अनेक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने झाले.

शाहू महाराज आणि मराठा सत्तेची पुनर्बांधणी

शाहू महाराजांनी छत्रपतीपद प्रस्थापित केल्यानंतर मराठा राज्याची संघटना मजबूत करण्यावर भर दिला. औरंगजेबाच्या दीर्घ युद्धकाळात मराठा सरदारांनी स्वतंत्रपणे मोहिमा केल्या होत्या. अनेकांना स्वतःचे सैन्य, महसुली हक्क आणि स्थानिक प्रभाव मिळाला होता. या सरदारांना एकत्र ठेवणे आणि त्यांच्या शक्तीचा उपयोग व्यापक मराठा धोरणासाठी करणे हे शाहू महाराजांसमोरील मोठे आव्हान होते.

शाहू महाराजांच्या कारकिर्दीत मराठा राज्याची सत्ता केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता उत्तरेकडील प्रदेशांकडे वाढू लागली. माळवा, गुजरात आणि खानदेश यांसारख्या प्रदेशांमध्ये मराठा मोहिमा वाढल्या. या विस्तारासाठी अनुभवी सेनापती, घोडदळ, रसदव्यवस्था आणि महसुली उत्पन्न आवश्यक होते.

या काळात मराठा राज्यकारभारात पेशव्यांचे महत्त्व वाढू लागले. पेशवे हे छत्रपतींचे प्रमुख मंत्री होते; मात्र पुढील काळात त्यांच्याकडे लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकार अधिकाधिक केंद्रित झाले. शाहू महाराजांच्या काळात बाळाजी विश्वनाथ यांचे महत्त्व वाढले. इ.स. १७१३ मध्ये त्यांची पेशवेपदी नियुक्ती झाली. त्यांनी मराठा सरदारांमध्ये समन्वय साधण्याचा आणि मुघल दरबाराशी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला.

या धोरणाचा नाशिकसारख्या प्रदेशांवर परिणाम झाला. मराठा सत्तेला लष्करी विजयाबरोबरच महसुली अधिकारांची मान्यता मिळवणे आवश्यक होते. एखाद्या प्रदेशात चौथाई वसूल करण्याचा अधिकार मिळाल्यास त्या प्रदेशातील उत्पन्नाचा ठरावीक भाग मराठा सत्तेला मिळू शकत असे. त्यामुळे मराठ्यांना लष्करी मोहिमांसाठी आर्थिक आधार उपलब्ध होई.

मात्र, चौथाईचा अधिकार मिळाला म्हणजे संबंधित प्रदेशातील सर्व प्रशासन मराठ्यांच्या हातात गेले, असे नव्हते. मुघल अधिकारी काही ठिकाणी प्रशासन चालवत असतानाही मराठ्यांना महसुली हक्क मिळू शकत होते. म्हणून नाशिकचा इतिहास समजून घेताना शहराचा प्रत्यक्ष ताबा आणि महसूल वसूल करण्याचा अधिकार यांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे.

इ.स. १७१९ : नाशिकच्या चौथाईचा अधिकार

नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत इतिहासविषयक नोंदीनुसार, इ.स. १७१९ मध्ये शाहू महाराजांना मुघल बादशाहीकडून नाशिक शहराची चौथाई वसूल करण्याचा अधिकार अधिकृतपणे मिळाला. नाशिकच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

चौथाई ही त्या काळातील राजकीय आणि महसुली व्यवस्थेतील महत्त्वाची संकल्पना होती. मराठे अनेक प्रदेशांमध्ये चौथाईचा दावा करत असत. साधारणपणे संबंधित प्रदेशाच्या महसुलाच्या एक-चतुर्थांशाशी या हक्काचा संबंध होता; परंतु प्रत्यक्ष वसुलीची पद्धत, आधारभूत महसूल आणि अटी या प्रदेशानुसार व करारानुसार बदलत असत.

नाशिकसाठी चौथाईचा अधिकार मिळणे महत्त्वाचे होते, कारण या शहराचे धार्मिक, व्यापारी आणि प्रादेशिक महत्त्व मोठे होते. गोदावरीकाठचे शहर म्हणून येथे यात्रेकरू येत, बाजारपेठांमध्ये व्यवहार होत आणि आसपासच्या गावांशी आर्थिक संबंध होते. अशा ठिकाणच्या महसुली हक्कातून मराठा सत्तेला उत्पन्न मिळू शकत होते.

या घटनेचा अर्थ मुघलांनी नाशिक शहराचा संपूर्ण प्रशासकीय ताबा त्याच वेळी सोडला, असा मात्र होत नाही. महसुली हक्क आणि प्रत्यक्ष राज्यकारभार यांमध्ये फरक होता. काही प्रदेशांत मुघल अधिकारी प्रशासन चालवत असताना मराठे चौथाई किंवा इतर मान्यताप्राप्त महसुली हक्कांच्या आधारे उत्पन्न मिळवू शकत होते.

इ.स. १७१९ च्या घटनेमुळे नाशिकच्या राजकीय इतिहासात एक महत्त्वाचा बदल दिसून येतो. औरंगजेबाच्या काळातील लष्करी संघर्षानंतर मराठे केवळ मोहिमा करणारी शक्ती म्हणून नव्हे, तर मुघल दरबाराशी करार करून महसुली अधिकार मिळवणारी राजकीय सत्ता म्हणूनही पुढे येत होते.

इ.स. १७२० नंतर पेशव्यांचे वाढते महत्त्व

इ.स. १७२० मध्ये बाळाजी विश्वनाथ यांचे निधन झाले. त्यानंतर शाहू महाराजांनी त्यांचे पुत्र बाजीराव प्रथम यांची पेशवेपदी नियुक्ती केली. बाजीराव प्रथम हे कुशल सेनानी आणि दूरदृष्टीचे राजकीय नेते म्हणून प्रसिद्ध झाले. त्यांच्या काळात मराठा साम्राज्याचा विस्तार वेगाने झाला.

बाजीरावांच्या धोरणात उत्तर भारताकडे मराठा प्रभाव वाढवण्याला महत्त्व होते. मराठा घोडदळाच्या जलद हालचाली, विविध सरदारांच्या मोहिमा आणि स्थानिक राजकीय परिस्थितीचा फायदा घेऊन मराठ्यांनी माळवा व गुजरातसारख्या प्रदेशांत आपला प्रभाव वाढवला.

या मोहिमांसाठी महाराष्ट्रातील मार्ग आणि तळ महत्त्वाचे होते. नाशिक हे दख्खनच्या अंतर्गत भागातून खानदेश, गुजरात आणि माळव्याकडे जाणाऱ्या मार्गांशी जोडलेले असल्याने लष्करी हालचालींच्या दृष्टीने उपयोगी ठरत होते. नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत इतिहासानुसार, इ.स. १७२५ च्या सुमारास माळवा आणि गुजरातकडे जाणाऱ्या मराठा मोहिमांसाठी शहरात सैन्याचे तळ पडत असत.

सैन्याच्या अशा हालचालींमुळे नाशिकचे महत्त्व वाढले. सैन्याला मुक्कामासाठी जागा, घोड्यांसाठी चारा, अन्नधान्य, वाहतुकीची साधने आणि इतर पुरवठा आवश्यक असे. त्यामुळे शहर आणि आसपासच्या प्रदेशाचा लष्करी पुरवठा व दळणवळणाशी संबंध निर्माण होत असे.

तथापि, प्रत्येक मोहिमेचे सैन्य नाशिक शहरातूनच गेले किंवा शहर कायमस्वरूपी मुख्य लष्करी तळ होते, असे म्हणता येत नाही. अधिकृत नोंदींवरून मराठा सैन्याच्या वारंवार मुक्कामाचा उल्लेख मिळतो; परंतु प्रत्येक मोहिमेचा नेमका मार्ग आणि मुक्काम स्वतंत्र पुराव्यांवरून तपासणे आवश्यक आहे.

पेशव्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे मराठा राज्याचा कारभार अधिक संघटित होत गेला. छत्रपती शाहू महाराज हे सर्वोच्च राजकीय प्रमुख राहिले, परंतु लष्करी मोहिमा आणि दैनंदिन प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पेशव्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची झाली. पुढील काळात पुणे हे पेशवाईचे प्रमुख केंद्र बनले आणि नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील प्रदेश मराठा राज्याच्या विस्तारित व्यवस्थेशी अधिक घट्टपणे जोडले गेले.

गुलशनाबाद ते नाशिक : शहराच्या नावातील बदल

मुघल काळात नाशिक शहराला गुलशनाबाद असे नाव देण्यात आले होते. ‘गुलशन’ या शब्दाचा अर्थ बाग किंवा उद्यान असा होतो. या नावामुळे शहराच्या सौंदर्याशी संबंधित अर्थ व्यक्त होतो. मात्र, नाव बदलण्याची नेमकी प्रक्रिया आणि त्याचा वापर कोणत्या काळात किती प्रमाणात झाला, याविषयी विविध ऐतिहासिक नोंदींमध्ये फरक आढळतो.

शाहू महाराजांच्या काळात आणि पेशव्यांच्या उदयानंतर मराठ्यांचा नाशिकवरील राजकीय प्रभाव वाढू लागला. शहराचे जुने नाव पुन्हा वापरात येणे हे या व्यापक राजकीय बदलांशी संबंधित होते.

या विषयात उपलब्ध अधिकृत स्रोतांमध्ये कालक्रमाचा फरक दिसतो. महाराष्ट्र शासनाच्या नाशिक जिल्ह्याच्या इतिहासविषयक नोंदीत इ.स. १७३४ मध्ये ‘गुलशनाबाद’ हे नाव बदलून ‘नाशिक’ करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. दुसरीकडे, नाशिक महानगरपालिकेच्या पर्यटनविषयक माहितीमध्ये जुन्या नावाची पुनर्स्थापना इ.स. १७५१ मध्ये पेशव्यांनी सत्ता मिळवल्यानंतर झाल्याचे नमूद केले आहे.

या दोन नोंदींमध्ये फरक असल्यामुळे नाव बदलण्याची एकच निश्चित तारीख अंतिम निष्कर्ष म्हणून सांगताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या कालखंडातील प्रशासकीय कागदपत्रे, नकाशे, सनदा आणि इतर प्राथमिक स्रोतांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास अधिक स्पष्ट निष्कर्ष काढता येईल.

तरीही, या बदलातून नाशिकच्या इतिहासातील एक व्यापक प्रवाह दिसून येतो. मुघल सत्तेच्या काळात वापरले गेलेले नाव आणि मराठा सत्तेच्या पुनर्विस्तारानंतर पुन्हा प्रचलित झालेले ‘नाशिक’ हे नाव, या शहराच्या बदलत्या राजकीय इतिहासाचे प्रतीक आहे.

नाशिकचे धार्मिक महत्त्व मात्र केवळ नावावर अवलंबून नव्हते. गोदावरी नदी, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर आणि यात्रांशी संबंधित परंपरा यांमुळे शहराची ओळख टिकून राहिली. राजकीय सत्ता बदलत असली तरी धार्मिक स्थळे, स्थानिक समाज आणि शहराची प्रादेशिक भूमिका यांचे महत्त्व कायम राहिले.

नाशिक परिसरातील अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जनजीवन

इ.स. १७०७ नंतर मराठा सत्ता पुन्हा विस्तारत असताना नाशिक परिसरातील लोकांचे जीवन शेती, व्यापार, पशुपालन, धार्मिक यात्रा आणि स्थानिक बाजारपेठांशी संबंधित होते. या प्रदेशातील विविध भौगोलिक भागांमुळे लोकांच्या उपजीविकेचे प्रकारही वेगवेगळे होते. गोदावरी खोऱ्यातील शेती, डोंगराळ भागातील गावे आणि व्यापारी मार्गांवरील वसाहती यांचे आर्थिक स्वरूप एकसारखे नव्हते.

शहरातील बाजारपेठा आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील व्यवहार एकमेकांशी जोडलेले होते. गावांमधून धान्य, भाजीपाला, पशुधन आणि इतर वस्तू शहरात आणल्या जात असत. व्यापारी आणि प्रवासी मार्गांमुळे स्थानिक बाजारपेठांना बाहेरील प्रदेशांशी संपर्क ठेवता येत असे.

मराठा सैन्याच्या मोहिमांमुळे काही काळ शहरात सैनिकांची वर्दळ वाढत असे. सैन्याच्या मुक्कामासाठी अन्नधान्य, चारा आणि वाहतुकीची साधने आवश्यक असल्याने स्थानिक पुरवठादार आणि व्यापाऱ्यांशी व्यवहार वाढण्याची शक्यता असे. परंतु सैन्याच्या मोठ्या हालचालींमुळे संसाधनांवर ताणही पडू शकत असे. या दोन्ही बाजू लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

धार्मिकदृष्ट्या नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर यांना विशेष महत्त्व होते. गोदावरी नदीकाठची धार्मिक स्थळे आणि मंदिरांमुळे विविध भागांतून यात्रेकरू येत असत. अशा यात्रांशी संबंधित निवास, अन्नपुरवठा, पूजा-साहित्य आणि इतर सेवांमधून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असे. मात्र, त्या काळातील प्रत्येक वर्षातील यात्रेकरूंची संख्या किंवा व्यापाराचे नेमके प्रमाण सांगण्यासाठी स्वतंत्र ऐतिहासिक पुरावे आवश्यक आहेत.

युद्ध आणि राजकीय अस्थिरतेचा सामान्य लोकांवर परिणाम होत असे. सैन्याच्या हालचाली, महसूल वसुलीतील बदल, वाहतुकीतील अडथळे आणि स्थानिक सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष यांमुळे शेतकरी, व्यापारी आणि कारागीर यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकत असे. तथापि, सर्व गावांमध्ये परिस्थिती सारखीच होती असे म्हणता येणार नाही. काही ठिकाणी तुलनेने स्थिरता असू शकत होती, तर इतर ठिकाणी संघर्षाचा थेट परिणाम होत असे.

नाशिकच्या या कालखंडाचा सामाजिक इतिहास लिहिताना राजकीय घडामोडींसोबत लोकांचे दैनंदिन जीवन, धार्मिक परंपरा आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे इतिहास केवळ राजे आणि युद्धांपुरता मर्यादित न राहता समाजाच्या व्यापक अनुभवाशी जोडला जातो.

इ.स. १७४७ : नाशिक प्रदेशावरील मराठा सत्तेचा विस्तार

महाराष्ट्र शासनाच्या नाशिक जिल्ह्याच्या इतिहासविषयक नोंदीत इ.स. १७४७ मध्ये नाशिक प्रदेश पूर्णपणे मराठ्यांच्या हातात गेल्याचा उल्लेख आहे.

या नोंदीचा अर्थ समजून घेताना तत्कालीन राजकीय परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. इ.स. १७०७ नंतर मराठा सत्तेचा विस्तार अनेक टप्प्यांत झाला. शाहू महाराजांनी साताऱ्यात आपली सत्ता मजबूत केली, पेशव्यांचे महत्त्व वाढले आणि मराठा सरदारांच्या मोहिमांमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये मराठा प्रभाव वाढत गेला.

नाशिकसारख्या प्रदेशात नियंत्रण प्रस्थापित करणे हे केवळ शहर ताब्यात घेण्यापुरते मर्यादित नव्हते. त्यात किल्ले, ग्रामीण भाग, महसुली व्यवस्था, व्यापारमार्ग आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संबंध या सर्वांचा समावेश होता. त्यामुळे ‘प्रदेश पूर्णपणे मराठ्यांच्या हातात गेला’ या नोंदीचा अर्थ त्या काळातील व्यापक राजकीय व प्रशासकीय नियंत्रणाच्या संदर्भात समजणे योग्य ठरेल.

या प्रक्रियेत पेशव्यांच्या कारभाराला महत्त्व प्राप्त झाले. पुणे हे पेशवाईचे केंद्र बनत असताना मराठा राज्याचा प्रभाव महाराष्ट्राबाहेरही वाढत होता. नाशिकचा प्रदेश दख्खन आणि उत्तर महाराष्ट्रातील मार्गांशी जोडलेला असल्यामुळे त्याचे लष्करी व आर्थिक महत्त्व कायम राहिले.

तथापि, इ.स. १७४७ ही तारीख म्हणजे त्या दिवशी संपूर्ण आजचा नाशिक जिल्हा आधुनिक अर्थाने एका प्रशासनाखाली आला, असे मानणे योग्य नाही. आजच्या जिल्ह्याच्या सीमा, तालुक्यांची रचना आणि आधुनिक महसुली प्रशासन पुढील काळात विकसित झाले. त्यामुळे अठराव्या शतकातील राजकीय प्रदेशांची तुलना आजच्या जिल्ह्याशी करताना काळजीपूर्वक विचार करावा लागतो.

या कालखंडाच्या अखेरीस नाशिक परिसरात मराठा सत्तेचा प्रभाव अधिक मजबूत झाला होता. पुढील काळात पेशव्यांच्या प्रशासनाखाली नाशिकचे धार्मिक, व्यापारी आणि प्रादेशिक महत्त्व कायम राहिले.

या कालखंडातील महत्त्वाच्या घटनांचा कालक्रम

वर्ष	घटना
१७०७	औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मुघल साम्राज्यात उत्तराधिकाराचा संघर्ष सुरू झाला.
१७०७	शाहू महाराजांची मुघलांच्या कैदेतून सुटका झाली आणि त्यांनी मराठा छत्रपतीपदाचा दावा केला.
१७०७	खेडच्या लढाईत शाहू महाराजांच्या समर्थकांना यश मिळाले.
१७०८	शाहू महाराजांनी सातारा येथे आपली सत्ता प्रस्थापित केली.
१७१३	बाळाजी विश्वनाथ यांची पेशवेपदी नियुक्ती झाली.
१७१९	नाशिक शहराची चौथाई वसूल करण्याचा अधिकार शाहू महाराजांना मिळाल्याचा नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत इतिहासात उल्लेख आहे.
१७२०	बाजीराव प्रथम पेशवे झाले.
१७२५	माळवा आणि गुजरातकडे जाणाऱ्या मराठा मोहिमांसाठी नाशिकमध्ये सैन्याचे मुक्काम होत असल्याचा अधिकृत इतिहासात उल्लेख आहे.
१७३४	नाशिक जिल्ह्याच्या अधिकृत इतिहासानुसार, शहराचे नाव गुलशनाबादवरून नाशिक करण्यात आले.
१७४७	नाशिक प्रदेश पूर्णपणे मराठ्यांच्या हातात गेल्याचा महाराष्ट्र शासनाच्या जिल्हा इतिहासात उल्लेख आहे.
१७५१	नाशिक महानगरपालिकेच्या पर्यटनविषयक माहितीनुसार, पेशव्यांच्या काळात शहराचे जुने नाव पुन्हा प्रचलित झाले.

ऐतिहासिक नोंदींबाबत टीप: गुलशनाबाद या नावाच्या पुनर्स्थापनेची तारीख उपलब्ध सरकारी स्रोतांमध्ये वेगवेगळी दिली आहे. म्हणून इ.स. १७३४ आणि इ.स. १७५१ या दोन्ही नोंदी येथे स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत; त्यांपैकी एक तारीख निश्चित मानण्याऐवजी पुढील प्राथमिक स्रोतांच्या अभ्यासातून हा फरक तपासणे आवश्यक आहे.

या कालखंडाचा नाशिकच्या इतिहासावर झालेला परिणाम

इ.स. १७०७ ते अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंतचा काळ नाशिकच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरला. या काळात मुघल साम्राज्याची दख्खनमधील पकड कमकुवत झाली आणि मराठा सत्तेचा विस्तार वाढत गेला. शाहू महाराजांनी आपले नेतृत्व प्रस्थापित केले, पेशव्यांचे महत्त्व वाढले आणि मराठा राज्याने महसुली हक्क तसेच लष्करी मोहिमांच्या आधारे आपला प्रभाव विस्तारित केला.

या काळातील प्रमुख परिणाम पुढीलप्रमाणे सांगता येतील.

१. मराठा सत्तेचा पुनर्विस्तार: औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांना पुन्हा संघटित होण्याची संधी मिळाली. पुढे शाहू महाराज आणि पेशव्यांच्या काळात त्यांचा प्रभाव वाढला.

२. नाशिकचे महसुली महत्त्व: इ.स. १७१९ मध्ये चौथाईचा अधिकार मिळाल्याची नोंद नाशिकच्या आर्थिक व राजकीय महत्त्वाची साक्ष देते.

३. लष्करी मार्गांचे महत्त्व: नाशिकमधून माळवा आणि गुजरातकडे जाणाऱ्या मोहिमांसाठी सैन्याचे मुक्काम होत असल्यामुळे या प्रदेशाचा दळणवळणाशी असलेला संबंध स्पष्ट होतो.

४. शहराच्या नावातील बदल: गुलशनाबाद आणि नाशिक या नावांतील बदल त्या काळातील राजकीय सत्तांतरांशी संबंधित होता. मात्र, नावाच्या पुनर्स्थापनेच्या नेमक्या तारखेबाबत स्रोतांमध्ये फरक आहे.

५. पुढील पेशवाईची पार्श्वभूमी: अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत नाशिक परिसरातील मराठा प्रभाव अधिक मजबूत झाला. यामुळे पुढील पेशवाईच्या राजकीय, प्रशासकीय आणि आर्थिक घडामोडींसाठी पार्श्वभूमी तयार झाली.

निष्कर्ष

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर नाशिकच्या इतिहासात सत्तांतर आणि पुनर्विस्ताराचे पर्व सुरू झाले. शाहू महाराजांची सुटका, मराठा राज्यातील उत्तराधिकाराचा संघर्ष, पेशव्यांचा उदय आणि चौथाईच्या महसुली हक्कांची मान्यता या घटनांनी मराठा सत्तेला नवे स्वरूप दिले.

नाशिकचे महत्त्व या काळातही केवळ धार्मिक केंद्र म्हणून मर्यादित राहिले नाही. ते उत्तर महाराष्ट्रातील मार्गांशी जोडलेले शहर होते. सैन्याच्या मोहिमा, महसुली हक्क आणि बदलते राजकीय संबंध यांमुळे त्याची प्रादेशिक भूमिका महत्त्वाची राहिली.

इ.स. १७१९ मध्ये चौथाईचा अधिकार मिळाल्याची नोंद आणि अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत मराठा सत्तेचा वाढलेला प्रभाव या दोन बाबी नाशिकच्या इतिहासातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. त्याच वेळी, गुलशनाबाद या नावाच्या पुनर्स्थापनेची तारीख आणि त्या काळातील प्रशासकीय नियंत्रण यांसारख्या बाबींमध्ये स्रोतांतील फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

या कालखंडाचा अभ्यास केल्याने नाशिकचा इतिहास मुघल सत्तेपासून मराठा सत्तेकडे झालेल्या बदलांच्या व्यापक संदर्भात समजतो. पुढील काळात पेशव्यांचे प्रशासन, नाशिकमधील धार्मिक आणि व्यापारी जीवन, स्थानिक सत्ताकेंद्रे आणि अखेरीस इंग्रजांच्या उदयामुळे शहराच्या इतिहासाला नवी दिशा मिळाली.